NEW DELHI: सुप्रीम कोर्ट ने निवेशकों के पैसे लौटाने में सहारा के टालमटोल के बाद सोमवार को सेबी की याचिका पर सुनवाई करते हुए एंबी वैली के नीलामी के आदेश दे दिये हैं. सहारा समूह ने अपने इस महत्वकांक्षी प्रोजेक्ट को बचाने की काफी कोशिश की लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश के पालन में लगातार हो रही कोताही को देखते हुए आखिरकार इसकी नीलामी का आदेश दे दिया. अपने आदेश में SC ने सहारा को कहा है कि सहारा अगले 48 घंटों में इससे जुड़ी सभी जानकारी मुहैया कराये. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेबी और बॉम्बे हाईकोर्ट कोर्ट को सभी कागजात मिलते ही नीलामी की प्रक्रिया पर काम करना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रत रॉय सहारा को 28 अप्रैल को कोर्ट में पेश होने को कहा है.
सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रत राय को पेश होने का दिया आदेश:
जस्टिस दीपक मिश्रा, रंजन गोगोई और एके सीकरी की बेंच ने 28 अप्रैल को सहारा प्रमुख सुब्रत राय को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का भी आदेश दिया है. कोर्ट ने कहा- हमने मानवीय आधार पर परोल दी. लेकिन उसका दुरूपयोग हो रहा है. यहाँ बता दें कि 2 साल से ज़्यादा समय जेल में बिता चुके सुब्रत राय को कोर्ट ने मई 2016 में परोल पर रिहा करने का आदेश दिया था. मां के निधन के चलते मिली परोल कई बार बढ़ाई जा चुकी है.
क्या है एंबी वैली:
एंबी वैली महाराष्ट्र के लोनावाला में बना रियल एस्टेट प्रोजेक्ट है. यह प्रोजेक्ट 10,600 एकड़ में बना हुआ है. खूबसूरत वादियां, झील, आलीशन बंगले, प्राइवेट एयर स्ट्रिप, गोल्फ कोर्स, फार्च्यून फाउंटेन समेत तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो इसे बेमिसाल बनाती हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 2012 में एंबी वैली की कीमत लगभग 34,000 करोड़ रुपये तक आंकी गई थी.
कोर्ट ने पहले भी दी थी चेतावनी:
सहारा के टालमटोल भरे रवैये को देखते हुए कोर्ट ने पहले ही इसकी चेतावनी दी थी. पहले की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने सहारा समूह से कहा था कि अगर वह 17 अप्रैल तक सेबी-सहारा रिफंड खाते में 5,092.6 करोड़ रुपये जमा नहीं कराता है, तो उसकी पुणे की एंबे वैली की नीलामी की जाएगी.
बॉम्बे हाई कोर्ट को बनाया लिक्विडेटर:
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने एंबी वैली की नीलामी के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट को ऑफिशियल लिक्विडेटर बनाया है. यानी 39 हज़ार करोड़ रुपए के इस प्रोजेक्ट की नीलामी बॉम्बे हाई कोर्ट की निगरानी में होगी.
