नई दिल्ली: कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए किए गए लॉक डाउन का चौथा चरण आज से शुरू हो रहा है. लॉक डाउन के चौथे चरण में पिछले तीन चरणों की अपेक्षा राज्यों को फैसले लेने की ज्यादा छूट दी गई है. इस बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा है कि लॉक डाउन 4.0 में प्रतिबंधों में काफी ढील दी गई है. राज्य और केंद्र शासित प्रदेश गृह मंत्रालय की गाइडलाइन में शामिल प्रतिबंधों में ढील नहीं दे सकते.
गृह मंत्रालय ने कहा है कि कोई भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश 31 मई तक लागू देशव्यापी लॉक डाउन के लिए जारी दिशा-निर्देशों को कम नहीं करेगा. मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को अन्य गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने और अधिक प्रतिबंध लगाने की अनुमति दी गई है. राज्यों को उनके कोविड-19 के मामलों की संख्या को देखते हुए रेड जोन, ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन में श्रेणीबद्ध करने के अधिकार दिए गए हैं. जिसकी कई राज्यों के मुख्यमंत्री मांग कर रहे थे.
गृह मंत्रालय द्वरा यह कहा गया है कि ‘राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ही 17.05.2020 को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी संशोधित दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन का परिसीमन या निर्धारण करेंगे. रेड/ऑरेंज जोन के भीतर कंटेनमेंट (सील) और बफर (नियंत्रित) जोन की पहचान करने का काम स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा ही स्थानीय स्तर की तकनीकी जानकारियों एवं सूचनाओं और स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के आधार पर किया जाएगा.’
कंटेनमेंट जोन के भीतर पहले की तरह अब भी सख्त परिधि या दायरे को बनाए रखा जाएगा और केवल आवश्यक गतिविधियों या कार्यों की ही अनुमति होगी. सीमित संख्या में गतिविधियां या कार्य अब भी पूरे देश में प्रतिबंधित रहेंगे. गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के तहत विशेष रूप से निषिद्ध किए गए कार्यों को छोड़ अन्य सभी गतिविधियों की अनुमति दी जाएगी.
आपको यहां बता दें कि देश में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं. सोमवार को भारत में कोविड-19 संक्रमितों का कुल आंकड़ा 96000 के पार पहुंच गया है. 3029 लोग इस संक्रमण के चलते अपनी जान गवा चुके हैं.
