लखनऊ: सरकार ने लॉक डाउन में फंसे मजदूरों को उनके गृह जनपद तक पहुंचाने के लिए परिवहन विभाग को निजी वाहनों के प्रयोग की अनुमति भी दे दी है सरकार निजी वाहनों की किराए का भुगतान करेगी.
एक मीडिया रिपोर्अट के अनुसार पर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने प्रमुख सचिव परिवहन एवं परिवहन आयुक्त को पत्र लिखकर कहा है कि परिवहन निगम ने लगभग सभी विभागीय बसों के साथ-साथ अनुबंधित बसों का भी पूर्णतया उपयोग कर लिया गया है. इस कारण 16 मई को मुख्यमंत्री के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग में जिला प्रशासन एवं पुलिस अधिकारियों ने अतिरिक्त वाहनों की मांग की थी.
उन्होंने कहा है कि हर जिले में मजदूरों को ले जाने ले आने के लिए कम से कम 200 से अधिक निजी वाहनों का प्रबंध किया जाएगा. इन वाहनों की किराए का भुगतान राजस्व विभाग से जारी शासनादेश के अनुसार किया जाएगा. इन निजी वाहनों में भी चालकों व परिचालकों को मास्क हैंड ग्लव्स सैनिटाइजर की व्यवस्था कराई जाएगी. इनकी सुरक्षा के इंतजाम किए जाएंगे.
प्रदेश सरकार के निर्देश पर परिवहन विभाग ने प्रवासी श्रमिकों को ले आने और ले जाने के लिए अपने सभी आरटीओ और एआरटीओ को यह निर्देश दिए हैं कि वह जिला प्रशासन को साथ लेकर बड़ी निजी बसों, मध्यम श्रेणी और छोटे वाहनों को अधिग्रहित करना शुरू कर दें.
