2 मार्च को संसद और 7 को विधानसभा का घेराव करेंगे कर्मचारी

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Faridabad: हरियाणा सरकार के वादाखिलाफी के विरोध में बजट सत्र के दौरान 7 मार्च को विधानसभा कूच के द्वारा कर्मचारी अपनी सांगठनिक ताकत का प्रदर्शन करेंगे. प्रदेश के कर्मचारियों के सबसे बड़े संगठन सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के बैनर तले आयोजित इस प्रदर्शन को सफल बनाने के लिए कर्मचारी नेताओं ने पूरी ताकत झोंक दी है. सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा व उससे जुड़े विभागीय संगठनों के नेताओं के नेतृत्व में गठित टीमें कर्मचारियों के कार्यस्थलों पर जाकर गेट मीटिंग करने के अभियान में जुटी हुई हैं.

यह जानकारी देते हुए सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के महासचिव सुभाष लाम्बा ने बताया कि विधानसभा कूच सरकार की वादाखिलाफी, ट्रेड यूनियन अधिकारों पर किए जा रहे हमलों, संवादहीनता, जनसेवाओं के किए जा रहे निजीकरण, खाली पड़े लाखों पदों को स्थायी भर्ती से न भरने, पार्ट टाईम व ठेका कर्मचारियों को नियमित न करने, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय अनुसार अनियमित कर्मचारियों को समान काम के लिए समान वेतनमान न देने, पंजाब के समान वेतनमान देने के वायदे पर अमल न करने आदि के खिलाफ किया जा रहा है.

उन्होंने बताया कि प्रदेश के कर्मचारी अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी फैडरेशन के आह्वान पर केन्द्र सरकार की जन व कर्मचारी विरोधी नीतियों के खिलाफ आयोजित 2 मार्च के संसद कूच में भी बढ़-चढक़र भाग लेंगे.

सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के प्रदेश महासचिव सुभाष लाम्बा, मुख्य संगठनकर्ता विरेन्द्र डंगवाल व वरिष्ठ उपप्रधान नरेश कुमार शास्त्री ने बताया कि सरकार भाजपा द्वारा विधानसभा चुनाव से पूर्व किए वायदों पर अमल करने की बजाय ट्रेड यूनियन अधिकारों पर निरंतर हमले कर रही है. सरकारी विभागों में कांग्रेस सरकार की पीपीपी, आऊटसोर्सिंग, निजीकरण व ठेका प्रथा की नीतियों को तेजी से लागू कर रही है. उन्होंने बताया कि भाजपा के कार्यकर्ता सरकारी दफ्तरों व स्कूलों में अवैध रूप से दखलअंदाजी करते हुए धौंस जमाने की कोशिश कर रहे हैं. उनकी यह कार्रवाई कानून विरोधी है, जिसे सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा बर्दाश्त नहीं कर सकता.

सरकार सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा से सम्बंधित विभागीय यूनियनों/एसोसिएशनों को तोडक़र भारतीय मजदूर संघ से सम्बंधित यूनियन बनाने का निरंतर प्रयास कर रही है. जिसका प्रदेश के कर्मचारी डटकर विरोध करेंगे. उन्होंने प्रदेश के तमाम विभागों के कर्मचारियों से सरकार की उपरोक्त कोशिशों को करारा जवाब देने के लिए भारी तादाद में विधानसभा कूच में भाग लेने का आह्वान किया है.

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