बोतलबंद पानी में मिलावट रोकने के उपायों पर कार्य कर रही है केन्द्र सरकार : पासवान

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The Union Minister for Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Shri Ram Vilas Paswan addressing a press conference after the 31st Meeting of the Central Consumer Protection Council, in New Delhi on April 17, 2017. The Minister of State for Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Shri C.R. Chaudhary, the Secretary, Department of Food and Public Distribution, Ms. Preeti Sudan are seen.

NEW DELHI: केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री राम विलास पासवान ने कहा है कि सरकार बोतलबंद पानी में मिलावट रोकने के उपाय पर कार्य कर रही है. आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन, एनएक्सी में केंद्रीय उपभोक्ता सरंक्षण परिषद (सीसीपीसी) की 31वीं बैठक की अध्यक्षता करने के बाद संवाददाताओं से बातचीत करते हुए पासवान ने कहा कि उपभोक्ता मामला विभाग ने एफएसएसएआई (फासी) से कम लागत की जांच मशीन बनाने का अनुरोध किया है ताकि ये मशीन विभिन्न खाद्य उत्पादों में मिलावट रोकने में उपयोगी हो सकें.

उपभोक्ता मामला विभाग अगले तीन महीनों में 6 क्षेत्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन लांच करेगा:

रामविलास पासवान ने बताया कि उपभोक्ता मामला विभाग अगले तीन महीनों में 6 क्षेत्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन लांच करेंगा. क्षेत्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन स्थापित करने के लिए राज्य सरकारों से आवश्यक समर्थन देने का अनुरोध किया गया है.

15 अगस्त, 2017 से 24 दिसंबर, 2017 तक उपभोक्ता जागरूकता यात्रा:

रामविलास पासवान ने बताया कि विभाग राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों तथा स्वयंसेवी उपभोक्ता संगठनों को शामिल करके 15 अगस्त, 2017 से 24 दिसंबर, 2017 तक उपभोक्ता जागरूगता यात्रा आयोजित करेगा.

उपभोक्ता मामले, खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण सचिव प्रीति सुदान ने उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा की दिशा में किए जा रहे कानूनी परिवर्तनों और कार्यक्रमों की जानकारी दी. इसमें डिजिटल कार्यक्रम भी शामिल हैं. उनहोंने परिषद के सदस्यों से उपभोक्ता आंदोलन को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का भी आग्रह किया.

सदस्यों से मांगे गए सुझाव:

परिषद की बैठक में मिलावट रोकने की चुनौतियों, व्यवस्था लागू करने की मशीनरी बनाने और जांच, संरचना, प्रशिक्षण और सभी हित धारकों के क्षमता सृजन के उपायों पर चर्चा की गई. होटलों तथा रेस्तराओं द्वारा सेवा शुल्क वसूलने, खाने की बर्बादी को लेकर जागरूकता बढ़ाने तथा एमआरपी से कम कीमत पर सामग्री बेचने की कानूनी गतिविधियों, जागरूक ग्राहक केंद्र आदि के बारे में सदस्यों से सुझाव मांगे गए.

एफएसएसएआई (फासी), डीआईएस सहित केंद्र सरकार की नियामक एजेंसियों के अधिकारियों तथा राज्य सरकारों के अधिकारियों और स्वंय सेवी उपभोक्ता संगठनों के सदस्यों ने इस बैठक में भाग लिया.

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