चंडीगढ़. अभिभावकों के दबाव के बाद हरियाणा सरकार ने एक बार फिर निजी स्कूलों को आदेश जारी किया है. हरियाणा स्कूल शिक्षा विभाग ने कोविड-19 के दृष्टिगत प्रदेश के निजी स्कूलों द्वारा ली जाने वाली फीस से संबंधित दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
सरकारी प्रवक्ता ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि स्कूल शिक्षा निदेशालय की ओर से प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारी व जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले निजी स्कूलों में अनुपालना सुनिश्चित करें।
निजी स्कूल केवल ट्यूशन फीस ही लें
उन्होंने बताया कि निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि निजी स्कूल मासिक आधार पर केवल ट्यूशन फीस ही लें, अन्य प्रकार के फंड जैसे बिल्डिंग फंड, रखरखाव फंड, प्रवेश शुल्क, कंप्यूटर शुल्क आदि कोविड-19 की असामान्य स्थिति के कारण स्थगित कर दिए जाएं।
अभिभावकों की बात मानी जाए
उन्होंने यह भी कहा कि अगर कोई अभिभावक अप्रैल तथा मई 2020 माह की ट्यूशन फीस स्थगित करने का अनुरोध करता है तो स्कूल प्रबंधक/प्रधानाचार्य द्वारा लॉकडाऊन के मद्देनजर इस अनुरोध को स्वीकार कर लिया जाए।
बाद में,यह दो माह की ट्यूशन फीस आगामी तीन महीनों में बराबर किश्तों के आधार पर जमा करवा ली जाए। उन्होंने बताया कि सभी निजी स्कूलों को ट्यूशन फीस में वृद्घि न करने लॉकडाऊन की अवधि का यातायात शुल्क न वसूलने, स्कूल यूनिफार्म व पाठ्य-पुस्तकों में बदलाव न करने के भी निर्देश दिए गए हैं।
अभिभावक एकता मंच कर रहा है फीस का विरोध
उल्लेखनीय है कि कोविड 19 के दौरान पढ़ाई बंद है. कुछ ऑनलाइन क्लासेज चल रही हैं. इसके बदले स्कूल तीन महीने की फीस के लिए अभिभावकों पर दबाव बना रहे हैं. इसके खिलाफ अभिभावक एकता मंच ने बिगुल फूंका हुआ है.
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